एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल (ICTU)को प्रथम महाधिवेशनबाट पारित नीति तथा कार्यक्रमहरु

एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ, नेपालको प्रथम महाधिबेशनबाट पारित नीतिहरु

१. युनियनहरु विच एकता र सहकार्य सम्बन्धि नीति
नेपाली श्रम बजारमा धेरै ट्रेड युनियनहरु कृयाशिल छन् । ट्रेड युनियनहरुको संख्या धेरै भएता पनि काममा साझा प्रयास नहुँदा प्रभावकारी देखिएको छैन । हाम्रो ट्रेड युनियन एकल युनियनको पक्षमा छ । जसले श्रमिक पक्षिय कामलाई साझा बनाउछ र कार्यान्वयन प्रभावकारीताका हुन सक्छ । त्यसैले तत्काल एकीकरण हुन सक्ने युनियनहरुको पहिचान गरी एकीकरणको कामलाई महत्वका साथ अघि बढाईने छ । एकीकरण हुन नसक्ने युनियनहरु बिच साझा मुद्दाहरुमा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने नीति अवलम्बन गरिने छ । हाम्रो सहभागीतामा निर्माण गरिएको बैधानिक संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र JTUCC लाई सुदृढ गर्ने, न्युनतम वेतन निर्धारण, श्रम ऐन २०७४ को दफा १० शंसोधन र दफा १४५ खारेज, श्रम निरिक्षण प्रणालिको स्थापना जस्ता श्रमिकसंग सम्बन्धित साझा मुद्धाहरुमा एकताबद्ध भई अघि बढन जोड दिइने छ ।

२. युवा सम्बन्धि दृण्टिकोण सम्बन्धि नीति
युवाहरुलाई ट्रेड युनियनमा आकर्षित गर्न युवा लक्षित कार्यक्रमहरुको तय गरिने छ । महासंघ तथा सदस्य युनियनहरुमा युवा कमिटी निर्माण गरी युवाहरुलाई व्यापक रुपमा सदस्यता दिई संगठनमा आवद्ध गर्ने प्रकृयालाई महत्वका साथ अघि बढाईने छ । महासंघको युवा कमिटीको अध्यक्षलाई राष्ट्रिय कमिटीको पदेन सदस्य बनाउने व्यवस्था गरिने छ ।

३. महिला सम्बन्धि नीति
ट्रेड युनियनमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने उदेश्यले महासंघ तथा सदस्य युनियनको प्रत्येक तहको कमिटीमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिने छ । त्यसका लागि कार्यथलोबाटै महिला सदस्यता वृद्धिमा जोड दिईने छ । महिला श्रमिक न्युन भएका ठाउंमा हाल ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन नसक्ने अबस्था भएमा अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्दै क्रमश ३३ प्रतिशत पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाईने छ । हरेक कार्यक्रममा २५ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरिने छ र महिलाको कार्यक्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका पुरुष नेताहरु अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ । महिला कमिटीको अध्यक्ष महासंघको पदाधिकारी हुने व्यवस्था गरिने छ ।

४. दलहरुसंगको सहकार्य र सदस्यता सम्बन्धि नीति
हामी दलको मातहतमा रही प्रत्यक्ष कृयाशिल रहन सक्दैनौ । तर, कुनै दलसंग नजोडिई स्वतन्त्र रहन पनि सकिदैंन । निति निर्माण तहका मानिसहरुसंग हामिले थुप्रै कामहरु मिलेर गर्नु पर्ने हुन्छ । नीति निर्माण तहमा दलहरुकै मान्छे पुग्ने भएको हुंदा उनिहरुसंग हामिले श्रमिकका सरोकारको विषयहरुमा वार्ता, संवाद, छलफल, लविङ्ग जस्ता कामहरु गर्नु पर्ने हुन्छ । गुण र दोषका आधारमा उनिहरुले गर्ने राम्रो कामको समर्थन र नराम्रो कामको आलोचना गर्ने नीति अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुन्छ । तसर्थ, हाम्रो महासंघले समाजवादी लक्ष्य लिएको लोकतान्त्रिक आचरण भएको बामपन्थी दलसंग सहकार्य गर्ने छ तर हाम्रो महासंघको विधान मान्ने र हाम्रो सदस्यता प्राप्त गर्ने हरेक व्यक्तिले हामिले भनेको दलको सदस्यता लिनु पर्ने अनिवार्य बाध्यता सिर्जना गरिने छैन । तर, चाहेमा सदस्यता लिन उत्प्रेरित गर्न सकिनेछ ।

५. प्रवासी श्रमिक सम्बन्धि नीति
प्रवासका विभिन्न मुलुकहरुमा कार्यरत प्रवासी श्रमिकहरुलाई संगठित गरी उनिहरुका हक अधिकारका लडाईमा सहयोग पुर्‍याउने उदेश्यले हरेक गन्तव्य मुलुकमा ICTU सपोर्ट ग्रुप निर्माण गर्ने निती अवलम्बन गरिने छ । सो कामको सुरुवात कतारबाट भईसकेको छ । यसलाई क्रमसः मलेशिया, युएई, बहराईन साउदि अरव, कोरिया, भारत लगायतका अन्य मुलुकहरुमा पनि विस्तार गरिदै लगिने छ । यो कामलाई प्रभावकारी बनाउन महासंघको महाधिवेशनमा प्रवासबाट पनि प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था मिलाईने छ । साथै महासंघको राष्ट्रिय कमिटीमा सपोर्ट ग्रुपबाट एक जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिने छ ।

महाधिवेशनवाट पारित आगामी कामको प्रस्ताव:
महाधिवेशनले आगामी चार बर्षको लागि निम्नानुसारका कामको प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ ।

१. मर्यादित काम र उचित ज्याला सम्बन्धि प्रस्ताव
हाल श्रमिकहरुले प्राप्त गर्दै आएको ज्याला न्युन रहेको छ । त्यसैले आगामी दिनमा न्युन ज्यालाबाट बाँच्न पुग्ने ज्याला प्राप्तीको लडाईलाई तिब्रता दिईने छ । सामाजिक सुरक्षाका सबै स्किम लागु गराई श्रमिकको जीवनलाई थप मर्यादित बनाउने कार्यमा केन्द्रित हुने गरी कार्यक्रम तय गरिने छ ।

२. अनौपचारिक क्षेत्रमा समाजिक सुरक्षा लागु गराउने सम्बन्धि प्रस्ताव
नेपालको श्रम बजारमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी अनौपचारीक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरु रहेका छन । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको सेवा सुविधा अत्यन्त न्यून रहेको छ । उनिहरुको रोजगारी अस्थायी तथा मौसमी प्रकृतिको छ । काम जोखिम पूर्ण तथा अमर्यादित खालको छ । कुनैं पनि प्रकारको सुरक्षाबाट उनीहरु संरक्षित छैनन् । व्यवसायजन्य स्वास्थ सुरक्षा र समाजिक सुरक्षा दुवै उनिहरुको पहुँच भन्दा टाडा रहेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको कामलाई मर्यादित बनाउनु ट्रेड युनियन, रोजगारदाता र सरकार तिनै पक्षको साझा दायित्व हो । यसै कुरालाई मनन् गरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन आवश्यक जोड दिईने छ ।

३. रासन कार्डको व्यवस्था तथा श्रमिक अस्पताल निर्माण सम्बन्धि प्रस्ताव
सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्ता श्रमिकहरुलाई सहुलियतपूर्ण रुपमा रासन उपलब्ध गराउन रासन कार्डको व्यवस्थाका लागि दवाव दिईने छ । साथै सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्ता श्रमिकहरुलाई सहुलियतपूर्ण रुपमा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थाका लागि श्रमिक अस्पताल निर्माण गरि सञ्चालनका लागि आवश्यक लविङ, छलफल कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।

४. श्रमिक पंञ्जिकरण (सूचिकरण) सम्बन्धि प्रस्ताव
नेपालको श्रम बजारमा औपचारिक तथा अनौपचारीक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरु कति छन् र बार्षिक बृद्धि दर कति प्रतिसत रहेको छ, यसको वारेमा वास्तविक तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । श्रमिक पंञ्जिकरणको काम आधिकारीक निकायवाट भएको छैन । तथ्याङ्कको अभावमा श्रम नीति निर्माण, सामाजिक सुरक्षा र स्थानीय तहहरुले उपयुक्त नीति निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् । तसर्थ सवै स्थानीय तहका वडा कार्यालयहरुवाट त्यस वडामा कार्यरत सवै प्रकारका औपचारिक, अनौपचारिक, स्वरोजगार तथा सडक व्यापारमा संलग्न श्रमिकहरुको तथ्याङ्क संकलनको कामलाई ट्रेड युनियन, श्रमिक र सरकार तिनै पक्षको साझा दायित्वको रुपमा लिदै श्रमिक पंञ्जिकरणको कामलाई अगाडी बढाउन आवश्यक जोड दिईने छ ।

५. स्थानिय तहमा संगठन निर्माण गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव
संगठनको जग भनेको स्थानिय तह तथा प्रतिष्ठानस्तरीय कमिटीहरु हुन । जवसम्म व्यापक रुपमा तल्लो तहमा कमिटीहरु निर्माण र विस्तार गर्न सकिदैन तवसम्म संगठनको जग बलियो हुदैन । तसर्थ कामलाई समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय कमिटीहरुको निर्माण गरिने छ । साथै महासंघलाई जरैसम्म पुर्याउने उदेश्यले व्यापक रुपमा पालिकास्तरीय कमिटीहरु गठन र औपचारिक क्षेत्रका प्रतिष्ठानस्तरीय कमिटीहरु निर्माण गरी दर्ता प्रकृयालाई तिव्रता दिईने छ ।

६. शैक्षिक कार्यक्रम सम्बन्धि प्रस्ताव
ट्रेड युनियनका सिपाही भनेका ट्रेड युनियनका सदस्यहरु हुन । जति धेरै सदस्य भयो त्यति धेरै ट्रेड युनियन सुदृढ अनि शक्तिशाली वन्दछ । सदस्य बनाएर मात्र हुदैन, उनिहरुलाई निरन्तर प्रशिक्षणको खाँचो हुन्छ । वैचारिक रुपले सवल सदस्य मात्र भोलि ट्रेड युनियन आन्दोलनको उत्तराधिकारी बन्न सक्दछ साथै आफ्नो अधिकार र कर्तव्यका वारेमा समेत जानकार वन्दछ । आफ्नो अधिकार र कर्तव्यबारे सचेत सदस्यले मात्र श्रमिकका हितको ठिक ढंगले काम गर्न सक्दछ । तसर्थ माथि उल्लेखित कुराहरुलाई मनन गर्दै प्रशिक्षक प्रशिक्षणका माध्यमबाट व्यापकरुपमा प्रशिक्षकहरु तयार गरी तलसम्म प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ ।

७. ट्रेड युनियनमा महिला श्रमिकहरुलाई संगठित गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव
जति धेरै महिला श्रमिकहरुलाई संगठनमा गोलवन्द गर्न सकियो ट्रेड युनियन त्यति धेरै बलियो हुन्छ । अहिले पनि श्रम क्षेत्रमा महिला श्रमिकहरु माथीको विभेद अन्त्य भएको छैन । ज्यालामा असमानता कायमै छ । महिला श्रमिकहरु शैक्षिक रुपमा, आर्थिक रुपमा, सामाजिक रुपमा र चेतनाको हिसावमा पनि पछाडी परेका छन् । त्यस कारण उनिहरुलाई ट्रेड युनियनमा संगठित गरि प्रशिक्षित गर्ने, उनिहरुको चेतनास्तरलाई माथि उठाउने आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउने र सामाजिक रुपमा प्रतिष्ठित बनाउने काम गर्नुपर्छ । तसर्थ, महिला श्रमिकहरुलाई व्यापक रुपमा संगठित गरी उनिहरुको क्षमता र दक्षता विकासमा जोड दिईने छ ।

८. ट्रेड युनियनमा युवा श्रमिकहरुलाई संगठित गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव
ट्रेड युनियनमा युवा श्रमिकहरुलाई आकर्षित गर्न युवा श्रमिकहरुलाई गोलवन्द गर्नु पर्ने हुन्छ । जति धेरै युवा श्रमिकलार्ई संगठनमा गोलवन्द गर्न सकियो त्यति धेरै ट्रेड युनियन बलियो हुन्छ । यदि अहिले ट्रेड युनियनमा युवा श्रमिकलाई संगठित गरिएन भने भोलि ट्रेड युनियनमा नेतृत्वको ठूलो खडेरी पर्नेछ । त्यति मात्र नभई पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ता विच ठूलो खाडल पर्ने छ । अर्थात पुरानो पुस्ताको जोस जागर र अनुभव मरिसक्ने र नयाँ पुस्ता नेतृत्वको लागि परिपक्क नभई सकेको अवस्था सृजना हुन सक्नेछ । तसर्थ युवा श्रमिकहरुलाई व्यापक रुपमा संगठित गरी उनिहरुको क्षमता र दक्षता विकासमा जोड दिईने छ ।

९. प्रवासमा संगठन विस्तार तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने सम्बन्धि प्रस्ताव
नेपालमा रोजगारीको अवसर नपाएका कारण बाध्य भई बैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न मुलुकमा करिव ५० लाख भन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरु कार्यरत रहेका छन । प्रवासमा नेपाली श्रमिकहरुले सहज रुपमा काम गर्ने बातावारण तथा मर्यादित काम पाउन सकिरहेका छैनन् । अझ खाडी मुलुकहरुमा त हजारौ श्रमिकहरुले विभिन्न कठिनाई तथा दुःख पिडा झेलिरहेका छन । उनिहरुको कामलाई मर्यादित बनाउन र समस्याहरुको समाधान गर्ने उदेश्यले गन्तव्य मुलुकहरुमा क्ष्ऋत्ग् सपोर्ट ग्रुप निर्माण गर्ने र त्यहाँको टे«ड यूनियनसंग समन्वय गरि प्रवासी श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषसंग जोडी प्रवासवाटै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भई योगदान गर्ने व्यवस्थाका लागि पहल गर्नुका साथै उनिहरुको कामलाई मर्यादित वनाउने अभियान चलाईने छ । साथै प्रवासि श्रमिकका अधिकारका लागि लड्न नेपाली श्रमिकहरुलाई सवल बनाउने कामलाई अघि बढाईने छ । कतारमा जस्तै अन्य मुलुकहरुमा क्ष्ऋत्ग् सपोर्ट ग्रुप विस्तार गर्ने कामलाई निरन्तरता प्रदान गरिने छ ।

१०. संयुक्त कामलाई प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव
नेपालमा करिव डेढ दर्जन महासंघहरु दर्ता भई किर्याशिल रहेका छन । ति मध्ये सात वटा महासंघ मिलेर हाम्रो महासंघको सक्रियतामा बैधानिक व्त्ग्ऋऋ निर्माण गरेका छौ । नेपाल सरकारको कम्पनी रजिष्टार कार्यलयमा गैर नाफा मुलक संस्थाको रुपमा दर्ता गरी नेपाल सरकार समाज कल्याण परिषदबाट समेत स्वीकृती प्राप्त गरिएको छ । यसको आफ्नै प्यान नम्बर लिई महानगरपालिका वडा नं. २६ मा समेत दर्ता गरी पूर्ण रुपमा वैधानिक ढंगले संचालन गरिरहेका छौ । श्रमिकहरुका साझा मुद्धाहरुमा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र JTUCC मार्फत प्रभावकारी ढंगले कामलाई अघि बढाईने छ ।

११. न्युनतम ज्याला पुनरावलोकन सम्बन्धि प्रस्ताव
श्रम कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार हरेक २ वर्षमा न्युनतम ज्याला पुनरावलोकन हुनु पर्छ । हामी न्युनतम ज्याला समय सापेक्ष रुपमा पुनरावलोकनका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष आवश्यक पहल गर्दे प्रभावकारी भूमिका खेल्ने छौ । देशको परिस्थिति, क्षमता र श्रमिकको अवस्थालाई हेरेर उचित ज्याला निर्धारणको लागि आवश्यक लविङ्ग, छलफल र दवाव मुलक कार्यक्रम संचालन गरिने छ । ।

१२. श्रम निरिक्षण प्रणाली स्थापना सम्बन्धि प्रस्ताव
नेपालको श्रम ऐन २०७४ मा रहेको श्रम निरिक्षण सम्बन्धि प्रावधान ५ वर्ष वितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । श्रम निरिक्षणका लागि श्रम निरिक्षक लगायतका आवश्यक जनशक्ति र आवश्यक संचरना खडा गर्ने काममा राज्य उदाशिन रह्यो भने ट्रेड युनियनले पनि आवश्यक दवाव सिर्जाना गर्न सकेनन् । जसको कारण श्रम निरिक्षण प्रणालि लागु नहुंदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा श्रमिकहरु परेका छन् । तसर्थ श्रम निरिक्षण प्रणालि लागु गराउन आवश्यक लविङ्ग, छलफल र दवाव मुलक कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।

१३. अव्यवहारीक नीति तथा निर्णयहरु पुनरावलोकन सम्बन्धि प्रस्ताव
विगतमा श्रमिकहरुको आन्दोलनको वलमा स्थापित होटल क्षेत्रको १० प्रतिशत शेवा शुल्क अहिले अदालतको आदेशमा कट्टा गर्ने काम भएको छ । यातायात क्षेत्रमा विना विकल्प २० बर्षे सवारी साधन हटाउने तथा अन्य अव्यवहारिक नीति लागु गर्ने प्रयत्न भएको छ । त्यसै गरि सडक व्यापारमा संलग्न श्रमिकहरु माथी भएको ज्यादति विरुद्ध उचित व्यवस्थापनको लागि र पर्यटन क्षेत्र लगायत अन्य श्रम क्षेत्रमा भएका अव्यवहारिक नीति तथा निर्णयहरुको परिर्माजन, पुनरावलोकन तथा नयाँ निर्णयको लागि आवश्यक लविङ्ग, छलफल र दवावमुलक कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ ।

१४. राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन सम्बन्धि प्रस्ताव
राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्नु पर्ने हाम्रो पुरानो माग हो । २०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा राष्ट्रिय श्रम आयोगको व्यवस्था गर्न हामीले निकै लविङ्ग र दवावहरु दियौ तर संविधानमा थुप्रै आयोगको व्यवस्था गरियो तर श्रम आयोगको व्यवस्था गरिएन । हामिले छिटो छरितो न्याय सम्पादन गर्ने उदेश्यले राष्ट्रिय श्रम आयोगको माग गरेका थियौ तर त्यस कुरालाई नीति निर्माताले वुझ्न सकेनन् जसका कारण आज पनि श्रमिकहरुले छिटो छरितो न्याय पाउन सकेका छैनन् । तसर्थ श्रमिकहरुलाई छिटो छरितो न्याय दिने उदेश्यले अर्ध न्यायिक निकायको रुपमा राष्ट्रिय श्रम आयोग गठनका लागि आवश्यक लविङ्ग, छलफल र दवाव मुलक कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।

१५. श्रम कानुन संसोधनका लागि दवाव सृजना सम्बन्धि प्रस्ताव
नेपालको श्रम ऐन २०७४ को दफा १० र दफा १४५ को ब्यबसायीहरुले हाल गलत प्रयोग गरिरहेका छन् । श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत काममा लगाईएको श्रमिक माथी चर्को श्रम शोषण छ । त्यसैले श्रम ऐन २०७४ को दफा १० संशोधन, दफा १४५ खारेज र श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत काममा लगाईएको श्रमिक माथी भईरहेको शोषण अन्त्यका लागि आवश्यक लविङ्ग, छलफल र दवाव मुलक कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।