यस बर्ष २०८२ श्रावणदेखी बृद्धि हुने न्युनतम पारिश्रमिक आगामी आ.ब. २०८२/०८३ को बजेटमा समावेस गर्न नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड युनियनले माग राखेको छ । बजेट पहिल्यै बन्ने र न्युनतम पारिश्रमिक पछि निर्धारण हुदाँ सरकारी कार्यालयहरुमा श्रमिक आपुर्तिकर्ता मार्फत सुरक्षा कार्यमा खटिने सुरक्षा श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन नसकेको नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष प्रेम बहादुर
चन्द्रागिरी हिल्स लि. थानकोट काठमाण्डौमा मिति २०८२ बैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्बाचनमा नेपाल एकिकृत होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्ट मजदुर युनियन बिजयी भएको छ । जम्मा मतदाता १४० रहेको मा १३६ मत खसेको थियो । जस मध्य ७३ मत नेपाल एकिकृत होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्ट मजदुर युनियनले प्राप्त गर्यो । नेपाल पर्यटन
नेपाल एकीकृत होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्ट मजदुर युनियन केन्द्रीय कमिटीको प्रथम राष्ट्रिय अधिबेशन सम्पन्न भएको छ । २०८२ बैशाख २२ गते काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको राष्ट्रिय अधिबेशनले युनियनको आगामी नीति तथा कार्यक्रमहरुको तय गरेको छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई कार्यन्वयन गर्नको लागि नयाँ कार्य समिति निर्विरोध निर्वाचित भएको छ । निर्वाचित कार्यसमितिलाई एकीकृत ट्रेड युनियन
एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ, नेपालले बिशेष कार्यक्रमहरुको आयोजना गरी १३६ औं अन्तराष्ट्रिय मजदुर दिवस मनाएको छ । कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधब कुमार नेपालले मजदुर दिवसको अबसरमा मजदुरहरुलाई शुभ कामना मन्तब्य राख्नु हुदै मजदुरको हक अधिकार प्राप्तीको लागि नेकपा एकीकृत समाजवादी संघर्षरत रहेको बताउनु भयो । त्यसै गरी कार्यक्रममा
श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकु, काठमाडौंले रोजगारदाताबाट पिडित भएका श्रमिकहरुले न्यायको निम्ती कार्यालयमा निवेदन गर्न जाँदा निवेदन लिन वा दर्ता गर्न नमान्ने, निवेदन लिएर गएका श्रमिकहरुलाई हप्काउने, कार्यालयले निर्णय गर्नु पर्ने श्रम बिबादहरु लामो समयसम्म निर्णय नगर्ने, गरेको निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न ढिलासुस्ती गर्ने जस्ता गुनासोहरु आए पश्चात् कार्यालयमा भएका तथा हुने गरेका कार्यहरु त्यस्ता कार्यहरु
नेपालको होटल, रेष्टुरेण्ट लगायतका पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत तात्कालिन श्रमिकहरुको लामो र संघर्षपुर्ण आन्दोलनबाट सन् २००६ मा प्राप्त भएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७९ माघ ११ गतेको उत्प्रेषण परमादेशबाट बरद भए पश्चत श्रमिकहरुले बिगत १८ बर्षदेखी खाईपाई आएको सुविधा गुम्यो । उक्त सेवा शुल्क कानुनी रुपमा लिन पाउने गरी ब्यबस्था मिलाउन नेपाल
