नेपाली ट्रेड यूनियन आन्दोलनको आरोह अवरोह तथा आगामी कार्यभार

विष्णु लम्साल
अध्यक्ष
एकिकृत ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल (ICTU)

परिभाषाः
ट्रेड युनियन भनेको ज्याला आर्जन गर्ने श्रमिकहरुको संगठन हो । ज्याला आर्जन गर्ने श्रमिक भन्नाले औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा शारीरिक तथा मानसिक श्रम गर्ने मानिसहरुलाई बुझाउँदछ । डाक्टर, इन्जीनियर, पाइलट, प्राध्यापक, शिक्षकदेखि गिटी कुट्ने, वालुवा चाल्ने, सिकर्मी, डकर्मी, कृषिमा श्रम गर्ने, कारखानामा काम गर्ने, सडकमा व्यापार गर्ने, सपिङ्गमल तथा डिपार्टमेण्टल स्टोरमा काम गर्ने, घरेलु कामदार, सैलुनमा काम गर्ने, सौन्दर्यकर्मी आदि सबै श्रमिक भित्र पर्दछन् । केही पहिलेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा करिब १ करोड २० लाख जना मानिसले श्रम गर्ने गर्दछन् । तिनै श्रम गर्ने श्रमिकहरुले एक आपसमा मिलेर गठन गरेको संगठनलाई ट्रेड यूनियन भनिन्छ ।
ट्रेड यूनियनको मुख्य काम भनेको सदस्य निर्माण गर्ने र निर्माण गरिएको सदस्यबाट शुल्क लिई उनीहरुलाई सेवा दिने हो । ट्रेड युनियनले आफ्नो सदस्यहरुलाई परेको समस्या समाधान गर्न रोजगारदातासंग वार्ता छलफल गर्ने, आवश्यक पर्दा दवाव सृजना गर्ने, कानुनी उपचारका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने जस्ता काम गर्दछ । साथै, श्रमिकलाई आवश्यक पर्ने नियम कानुन निर्माणमा भूमिका खेल्ने, जटिल खालका समस्या समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यवद्वताका लागि आह्वान गर्ने जस्ता कामहरु गर्दछ ।

पृष्ठभुमीः
नेपालमा ट्रेड यूनियन आन्दोलनको प्रारम्भः
वि.स. २००३ साल फाल्गुण २० गते अर्थात सन् १९४७ मार्च ४ मा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा विराटनगर स्थित विराटनगर जुट मिल तथा मोरङ कटन मिलमा भएकोे हड्ताल नै नेपालको इतिहासको पहिलो हड्ताल हो । यद्यपी, त्यति वेला औपचारिक रुपमा कुनै पनि ट्रेड युनियनको स्थापना भएको थिएन । त्यस वेला मनमोहन अधिकारी विराटनगर स्थित एक केमीकल इण्डस्ट्रीजमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो र उहाँ मजदुरहरु बिच निकै लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो । विराटनगर जुट मिल तथा मोरङ कटन मिलमा भएको हड्तालको सफलता पश्चात वि.पी. कोइराला र मनमोहन अधिकारी पक्ष बिच एउटा सम्झौता भयो र विराटनगर मजदुर सभा नामको एउटा संयन्त्र निर्माण गरियो । उक्त मजदुर सभाको अध्यक्षमा गिरिजा प्रसाद कोइराला र महासचिवमा मनमोहन अधिकारी हुनु भयो । संयन्त्र निर्माण पछि मनमोहन अधिकारी र गिरिजा प्रसाद कोइराला लगायतका सबै नेताहरु गिरफ्तारीमा पर्नु भयो । उहाँहरुको गिरफ्तारीसंगै समाप्त भएको मजदुर सभाको आयु जम्मा २० दिनको मात्र रह्यो । जुन नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनको पहिलो औपचारिक संगठित स्वरुप थियो । एउटा स्मरणीय कुरा के छ भने वि.स. २००६ सालको राणा विरोधी आन्दोलनमा विराटनगरका मजदुरहरुले निर्माण गरेको हाते बम तथा ट्याक्टरलाई ट्याङ्क बनाएर राणा विरूद्ध प्रयोग गरिएको थियो । जसले राणा शासन ढाल्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । यसरी ट्रेड युनियनको स्थापनाकालिन अवस्था मै नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तीको लागि श्रमिकहरुले खेलेको भूमिका अतुलनीय थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । वि.स. २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भए पछि उक्त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई वैचारिक नेतृत्व प्रदान गरेको थियो । विराटनगर मजदुर सभाको घोषणा पछि गिरफ्तारीमा पर्नु भएको मनमोहन अधिकारी वि.स. २००७ सालमा जेलबाट छुट्नु भयो र उहाँकै सहयोगमा भूमिगत रुपमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको घोषणा गरियो । जसको अध्यक्ष नैनलाल वोहोरा तथा महासचिव नर बहादुर कर्माचार्यलाई तोकियो । त्यसपछि मनमोहन अधिकारी ट्रेड युनियन छाडेर पार्टी काममा संलग्न हुनु भयो । वि.स. २००७ सालको दिल्ली सम्झौता पछि नैनलाल वोहोराले नेतृत्व गर्नु भएको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको प्रभाव देखेर त्यसको विरूद्ध विराटनगर मजदुर सभाकोे पुन स्थापना गरि त्यसको मुख्य जिम्मेवारीमा गिरिजा प्रसाद कोइराला रहनु भयो । यसरी ट्रेड युनियनमा विभाजन ल्याउने काम गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गर्नु भयो । वि.स. २००३ सालमा निर्माण भएको विराटनगर मजदुर सभा भन्ने संयन्त्रमा मनमोहन अधिकारी र गिरिजा प्रसाद कोईरालाले सँगै काम गर्नु भएको थियो । वि.स. २००७ सालमा त्यही नामबाट निर्माण गरिएको विराटनगर मजदुर सभाको गठनसँगै औपचारिक रूपमा ट्रेड युनियन दुई धारमा बाँडिन पुगेको थियो । यसरी हेर्दा मनमोहन अधिकारी र गिरिजा प्रसाद कोईराला जम्मा २० दिन मात्र सँगै रहेका थिए । वि.स. २००७ सालपछि फुट र अस्थिरताका कारण ट्रेड युनियनले खासै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन ।
“वि.स. २००७ सालदेखी वि.स. २०४६ सालसम्मको मजदुर आन्दोलन”
वि.स. २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था लागु गरेपछि सबै संगठनहरु माथी पनि प्रतिवन्ध लगाइयो । पञ्चायती वर्गिय संगठनको रूपमा नेपाल मजदुर संगठन खडा गरी सरकारी सिआइडी तथा दलालहरु भर्ती गरियो । त्यस संगठनको काम मजदुरहरु माथी डण्डा बर्साउने र पुँजीपतीको सेवामा समर्पित हुने रह्यो । त्यस्ता खालको गतिबिधी भई रहदा पनि हुँदा राष्ट्रिय रूपमा नभई स्थानीय तहमा प्रतिष्ठानहरुमा मजदुरहरु आन्दोलित भईरहे । वि.स. २०३५ सालदेखी ट्रेड युनियन आन्दोलनले क्रमश राष्ट्रिय स्वरूप ग्रहण गर्दै अघि बढ्यो । वि.स. २०३५ साल कार्तिकमा वालाजुका मजदुरहरुले कारखानामा हड्ताल गरे । त्यसको प्रभाव देश भरिका कारखानाहरुमा पर्न गयो । परिणाम स्वरूप वि.स. २०३६ साल माघ १५ गतेदेखि १८ गतेसम्म वालाजुमा भएको मजदुर भेलाले नेपाल स्वतन्त्र मजदुर युनियन (नेस्वमयु) केन्द्रीय तयारी समिती गठन गर्‍यो । नेस्वमयु नै वि.स. २००७ सालमा गठन भएको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको असल उत्तराधिकारीको रूपमा देखा पर्‍यो । यसै क्रममा वि.स. २०३६ साल श्रावणमा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, वि.स. २०३७ फाल्गुणमा नेपाल स्वतन्त्र होटल मजदुर युनियन र वि.स. २०४० बैशाखमा नेपाल टे«किङ्ग मजदुर संघ गठन भई भूमिगत रूपमा क्रियाशिल रहे । यि ४ वटा ट्रेड युनियन संघहरुको संयोजनमा नेपालका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रका श्रमिकहरुले वि.स. २०४६ सालको जनआन्दोलालाई सफल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । यिनै ४ वटा केन्द्रीयस्तरका ट्रेड युनियन संघहरु मिलेर वि.स. २०४६ साल श्रवाण ५ गते ट्रेड युनियन महासंघको स्थापना गरे । जसको संस्थापक अध्यक्ष ललित कुमार बस्नेत हुनु भयो । उहाँ महाशक्ति सोप हेटौडामा कार्यरत मजदुर नेता हुनहुुन्थ्यो । वर्तमान राष्ट्रिय सभा सदस्य गोमा तिमल्सिना, केशव दुवाडी लगायत मजदुर नेताहरु हेटौडा कपडा कारखानामा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । वि.स. २०४६ सालको जनआन्दोलनलाई सफल बनाउन उहाँहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु भएको थियो । उहाँहरुले नेस्वमयुको विकास र विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु भएको थियो ।
वि.स. २०४६ साल पछिको ट्रेड यूनियन आन्दोलन र उपलब्धीः
वि.स. २०४६ सालको परिवर्तन पछि वि.स. २०४८ सालमा श्रम ऐन र वि.स. २०४९ सालमा ट्रेड युनियन ऐन जारी भए पछि औपचारिक ढंगले ट्रेड युनियनको संस्थागत विकास प्रारम्भ भयो । श्रमिकको मर्यादित कामको लागि ट्रेड युनियनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । श्रम ऐनको सहायतामा श्रमिकका हक र अधिकार सुनिश्चित गर्ने र ट्रेड युनियन ऐनको सहायतामा संगठन निर्माण र विस्तारको कामलाई तिब्र ढंगले अघि बढाउने काम भयो । त्यसैगरी वि.स. २०६२/०६३ सालको गणतान्त्रिक आन्दोलनलाई सफल पार्न यातायात, उद्योग, कलकारखानादेखि राष्ट्र बैङ्कको ढुकुटीसम्म बन्द गर्नेसम्मका दवावमुलक कार्यले राजा ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेकाउन सफल भयो । यसको मतलब, गणतन्त्र स्थापना गर्ने काममा ट्रेड युनियनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । यस क्रममा सयौं श्रमिकहरु घाइते भए, सयौं गिरफ्तारीमा परे भने केही सहिद भए । गणतन्त्र प्राप्ती पछि ट्रेड युनियनहरुले आफ्नो ध्यान राजनीतिक मुद्धा भन्दा आर्थिक मुद्धामा केन्द्रीत गर्न थाले । होटल क्षेत्रमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क लागु गराउन लामो संघर्ष गरे र अन्ततोगत्वा त्यसमा सफल भए । सेवा शुल्क कार्यान्वयनबाट होटल क्षेत्रका श्रमिकहरुले यहीँ प्रयाप्त कमाई गर्न थाले र विदेशिनु पर्ने वाध्याताको अन्त्य हुन पुग्यो । श्रम बजारमा सुधार ल्याई मजदुरहरुको मर्यादित कामको ग्यारेन्टी गर्ने उद्देश्यले लचकता सहितको श्रम ऐन २०७४ र मजदुरहरुकोे संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ जारी गरियो । यसको मतलव रोजगारदातालाई लगानीमैत्री वातावरण प्रदान गर्ने र श्रमिकलाई सामाजिक रूपले अप्ठ्यारो परेको वेला संरक्षण गर्ने उद्देश्य रहेको थियो ।
वर्तमान ट्रेड युनियनहरुका अवस्था र एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल (ICTU) को उदयः
नेपालमा दर्तावाल ट्रेड युनियनहरु २३ वटा रहेका छन् । तिनीहरु २ वटा कित्तामा विभाजीत छन् । श्रम बजारमा अहिले ट्रेड युनियन महासंघहरुलाई समन्वय गर्ने उद्देश्यले दुई वाट ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र Joint Trade Union Coordination Center (JTUCC) निर्माण भई क्रियाशिल छ । २३ वटा ट्रेड युनियन मध्ये ८ वटा ट्रेड युनियन हामीले नेतृत्व गरेको (JTUCC) मा अन्य ८ वटा ट्रेड युनियन अवैधानिक (JTUCC) मा संलग्न रहेका छन् भने ६ वटा ट्रेड युनियन तटस्थ रहेका छन् । हाम्रो एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल (ICTU) को स्थापना १५ डिसेम्बर २०२२ मा भएको हो । अनेकौं अवरोध, मूद्धा मामला र कडा चुनौतीहरुको सामना गर्दै हामी सफलता पूर्वक अघि बढिरहेका छौं । हाम्रो महासंघ निर्माणको छोटो अवधीमै गत वैशाख १८ देखि २० गतेसम्म काठमाण्डौंमा यसको प्रथम अधिवेशन सम्पन्न गर्दै नयाँ योजना र नयाँ जोशका साथ अघि बढिरहेका छौं । हाल हामीसँग १८ वटा संघहरु आवद्ध रहेका छन् भने ७ वटा प्रदेश कमिटी र ३५ वटा जिल्ला कमिटी निर्माण भै सकेका छन् । अहिले अन्य पुराना ट्रेड युनियनहरु परित्याग गरेर हाम्रो ट्रेड युनियन (ICTU) मा प्रवेश गर्ने लहर नै चलेको छ । यो ३ महिना भित्र अन्य ट्रेड युनियन परित्याग गरेर ४ वटा टोली हाम्रो महासंघमा प्रवेश गरेका छन् र अन्य केही पनि प्रवेशको तयारीमा जुटि रहेका छन् । विशेष गरि एमाले तथा माओवादी परित्याग गरी प्रवेश गर्ने क्रम बढिरहेको छ । हाम्रो बुझाइमा, हाम्रो महासंघ प्रतीको आकर्षण भनेको महासंघमा रहनु भएका इमान्दार र निष्ठावान कार्याकर्ताको पंक्ती प्रतिको विश्वास र हामीले अंगालेको मजदुर पक्षिय चरित्र मूल कारण हो भन्ने लाग्दछ । अहिले पछिल्लो कालखण्डमा नेपालको ट्रेड युनियनहरुमा हावी भएको पुँजीपक्षिय चरित्र र एल्लो युनियनीज्म उनीहरुप्रतिको बिकर्षणको मूख्य कारण हो । श्रमिकहरुलाई बिभिन्न आशा देखाई उचाल्ने, त्यस पछि पुँजीपतीको चाकरी गर्ने र आफ्नो दुनो सोझ्याउने अनि मजदुरलाई सडकमा अलपत्र छाडी दिने पुराना भनिएका ट्रेड युनियनका नेताहरुको मुख्य चरित्र बन्न पुगेको छ । सोही कारण श्रमिकहरुले क्रमश उनीहरुलाई छोड्दै गएका छन् । श्रमिकका मुद्धा सम्बोधनमा उदासिनता र परिचालन केवल देखावटी मात्र भएकाले पनि श्रमिकहरुले उनीहरु प्रति विस्वास गर्न सकेका छैनन् । उनीहरुको गलत प्रवृत्ती र पुँजीपक्षिय चरित्र हाम्रा लागि संगठित गर्ने अवसर बन्न पुगेको छ र हामीले आगामी ४ वर्षे कार्यकाल अर्गनाइजिङमा ध्यान केन्द्रीत गर्ने योजना बनाई अघि बढिरहेका छौं ।
हाम्रा मुद्धाहरु तथा अबको बाटो:
अहिले हाम्रो देशमा झण्डै ९० प्रतिशतको हाराहारीमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरु रहेका छन् भने १० प्रतिशतको हाराहारीमा औपचारीक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरु रहेका छन् । राज्यले उनीहरुको लागि न्यूनतम ज्याला तोक्न सकिरहेको छैन । एउटा सरकारी पिएनले माषिक रु. २६५००/- पारिश्रमिक पाउँदा एक श्रमिकले मात्र रु. १७३००/- रूपैया पाउँछ । हामी कहाँ ज्याला अत्यन्त न्यून रहेको छ । औपचारीक क्षेत्रमा केही हदसम्म सामाजिक सुरक्षा लागु भएता पनी अनौपचारिक क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा लागु हुन सकिरहेको छैन । हामीले वषौंदेखि उठाउँदै आएको अर्ध न्यायिक निकाएको रूपमा श्रम आयोग गठनको माग पनि पुरा हुन सकेको छैन । जसले गर्दा आम श्रमिकहरु मर्कामा परिरहेका छन् । नीति निर्माण गर्ने निकायमा श्रमिक वर्गको १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व, श्रम ऐनमा भएको श्रम निरिक्षण प्रणालीको कार्यान्वयन, बैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको मर्यादित कामको ग्यारेण्टी, यातायात क्षेत्रमा भएको २० वर्षे सवारी साधनको लगानीकर्ताको सुरक्षा, सडकमा काम गर्ने स्वरोजगार श्रमिकहरुको लागि उचित व्यवस्थापन जस्ता मुद्धाहरुका सम्बन्धमा राज्यले तत्काल सम्बोधन गर्नु पर्दछ । अन्यथा समृद्धिका कुरा गर्नु व्यर्थ हुन्छ ।
तसर्थ, हामीले उठाएका मुद्धाहरु सम्वोधनका लागि राज्य गम्भिर बन्नु पर्दछ । जबसम्म राज्यको ध्यान गरिब निमुखा श्रमिकका माग सम्बोधन र उनीहरुको संरक्षणमा पुग्दैन तबसम्म देशको समग्र विकास सम्भव हुदैन । श्रमिकको मुद्धा सम्बोधन गर्ने दायित्व सरकारको भएकोले त्यस तर्फ सरकारको ध्यान जानेछ र हामीले उठाएका श्रमिकका मुद्धा सम्बोधन हुनेछ भन्ने कुरामा विस्वस्थ छौं ।
धन्यवाद !